१५ खर्बको बजेट ल्याउने गृहकार्य

संघीय संरचनाअनुसार बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारलाई २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बरारबरको स्रोत अपुग हुने देखिएको छ । संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरे पनि परम्परागत रूपमै सरकारले १४ खर्ब ९८ अर्बको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले परम्परातगत स्रोतकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो । संघीय संरचनाअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक ब्यवस्था छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको वित्तीय स्रोत राजस्वबाट ७ सय ३० अर्ब, साँवाफीर्तितर्फ १४ अर्ब र वैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै कोष संचित अनुमान १ खर्ब २ अर्ब वैदेशिक ऋण १ सय ४५ अर्ब गरी सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि जम्मा १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याएको छ । सोही आधारमा संघीयता कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, सहरी विकासलाई आधार मानेर नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारीमूलक शिक्षा प्रणाली, कृषिमा अनुदान, आयात–निर्यात तथा पुनर्निर्माण र शासकीय सुधार बजेटको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी वर्ष ०७५-०७६ का लागि संघीय सरकारको अनुमानित खर्च राजस्व असुलीको लक्ष्य ७ सय ३२ अर्ब, साँवाप्राप्ति २० अर्ब, वैदेशिक अनुदान ६७ अर्ब रहने छ । यस्तै, वैदेशिक ऋण २ सय ३४ अर्ब र आन्तरिक ऋण १ खर्ब ६५ अर्ब गरी १२ खर्ब १८ अर्ब रहने स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कोष तथा संचित अनुदान आगामी आर्थिक वर्ष शून्य रहने छ भने राजस्व वाँडफाँडका बिषयलाई समावेश गरिएको छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारको अनुमानित खर्च र स्रोत १४ सय ९८ अर्ब रहने छ । यसमध्ये बजेटको स्रोत १२ सय १८ अर्ब हुने प्ररम्भिक अनुमान छ । जसअनुसार खर्च र स्रोतमध्ये २ सय ८० अर्ब प्रारम्भिक घाटा बेहोर्नु पर्नेछ । । बजेटबाहेक ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधार र सेवा वितरणका लागि ८ सय २४ अर्ब बजेटको आवश्यकता रहेको सरकारको अनुमान छ ।
हालको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतले नधान्ने भए पनि नयाँ स्रोत पूर्वाधारबारे प्रस्तावित नयाँ बजेटमा समावेश गरिएको छैन । आगामी बजेटमा सरकारले दैवीप्रकोप र भवितब्यको बाहेक थप बजेट माग गर्ने र निकासालाई दण्डनीय बनाउने तयारी गरेको छ । यस्तै, विनियोजित रकमको ८० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्ने आयोजना प्रमुखलाई दण्डित गर्ने गरी नेपाल सरकारको आयोजना कार्यान्वयन ऐन छुट्टै ल्याउने तयारी सरकारको छ । यस्तै, बहुवर्षीय ठेक्का राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सीमित गर्ने स्थानीय र प्रदेश तहको आर्थिक कार्य प्रणालीमा समेत उपभोक्ता समितिको सीमा घटाउनेगरी बजेट बनाउने तयारी सरकारले थालेको छ ।
हाल संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारको खाका र बजेटको धारणा चालू आर्थिक वर्षको संघीय सरकारका आयोजना कार्यक्रम हस्तान्तरणमा चुनौती देखिएका छन् । यस्तै, योजना आयोग अर्थ मन्त्रालय र क्षेत्रगत मन्त्रालयको योजना तथा बजेट तर्जुमा तथा क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । । छरिएको स्रोत र यसको बढ्दो क्रमसँगै क्षेत्रगत प्राथमिकता विनियोजन केन्द्रित नहुँदा बजेट तर्जुमामा निक्कै समस्या देखिएका छन् । यीनै चुनौतीलाई आधार मानेर पुुँजीगत खर्चको गुणात्मकताका आधारमा बजेट बनाउने तयारी थालेको हो ।
पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक हुँदा अनावश्यक आकार र संख्याका भवन निर्माण, फर्निचर र सवारीको प्रतिस्थापनको योजनाका विषययमा पनि छलफल गरिने अर्थले जनाएको छ । हाल बजेट ब्यवस्थापनमा विनियोजन असक्षमता, राज्य पुनर्संरचना र अधिकारको सूचीअनुसार योजना कार्यक्रममा चुनौती देखिएका छन् । यस्तै, प्रदेशको पूर्वाधार निर्माणको प्रतिबद्धतामा बजेटमा थप स्रोतको सुनिश्चित्तताको अभ्यास मुख्य चुनौती देखिएको अर्थको दाबी छ ।

karobardainik बाट साभार ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार