विकासको काममा सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ – उपेन्द्र लम्साल

उमा लम्साल र चन्द्रशेखर लम्सालका जेठा सुपुत्र उपेन्द्र लम्साल वि.सं. २०२८ चैत्र १९ गते उत्तरगया गा.पा. वडा नं. ५ बोगटीटार, रसुवामा जन्मेका हुन् । वि.सं. २०४५ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको साधारण सदस्य लिई वि.सं. २०४७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ, रसुवाको संस्थापक अध्यक्ष समेत भएका उनी नेपाली कांग्रेस पार्टी, रसुवामा क्रियाशील राजनीतिज्ञ हुन् । वि.सं. २०५० सालमा जिल्ला कार्य समिति सदस्य, वि.सं. २०५३ सालमा सचिव, वि.सं. २०५८ सालमा उपसभापति र महाधिवेशन प्रधिनिधि समेतको भूमिका निर्वाह गरेको उनी हाल उत्तरगया गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन् । उनै लम्सालसँग गाउँपालिकाको समग्र अवस्था, रसुवाको राजनीति र समसामयिक विषयमा सप्तकुण्ड साप्ताहिकद्वारा गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश जस्ताको त्यस्तै :

रसुवा जिल्ला र उत्तरगया गाउँपालिका मात्र नभई समग्र राष्ट्रको गौरवको रूपमा रहेको उत्तरगया धामक्षेत्र वरिपरिको त्रिशूली नदीको प्राकृतिक बहावमा कमी ल्याउने खालका जलविद्युत गृह लगायत कुनै प्रकारको संरचना निर्माणको लागि स्वीकृत दिइने छैन, भनी २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नु भएछ । यसले त विकास निर्माणलाई निरुत्साहित गरेको जस्तो देखिएन र ?

उत्तरगया धामक्षेत्र हिन्दू र बौद्ध धर्मालम्बीहरूले आफ्नो पितृलाई तर्पण दिने बेत्रावती धाम जो निकै महत्वपूर्ण छ । यस क्षेत्रको पानीको बहाबलाई सुकाएर कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्ने भनेको उत्तरगया धामको महत्व माथि गम्भीर प्रभाव पार्ने भएकोले हामीले यस क्षेत्रको एक सय मिटरभित्र कुनै पनि त्रिशूली नदीको प्राकृतिक बहावमा कमी ल्याउने खालका जलविद्युत गृह लगायत कुनै प्रकारको संरचना निर्माणको नगर्ने भनेर गाउँपालिकाले नीति बनाएको हो । तर उत्तरगया धामक्षेत्रको एक सय मिटरभन्दा माथि कुनै पनि जलविद्युत गृह वा अन्य आयोजनाहरू निर्माण गर्न सकिनेछ । यसैले एक सय मिटरभन्दा माथि कुनै पनि जलविद्युत गृह वा अन्य आयोजनाहरू निर्माण गर्न पाउने हुँदा विकास निर्माणलाई निरुत्साहित गरेको जस्तो देखिने स्थिति छैन ।

२०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा भाँडाकुँडा किन्न समेत बजेट विनियोजन गर्नु भएछ, यसले कस्तो सामाजिक विकास गराउने सोच्नु भएको छ ?
यस क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र अन्य जातिको मिश्रित बस्ती भएकोले यस्तो बस्तीमा जनताको संस्कृतिक पराम्परा तथा धार्मिक कार्यक्रमहरू संचालन भईरहन्छ । यसैले यस्ता कार्यक्रमहरूमा अवाश्यकता पर्ने भाँडाकुडाहरू सामुदायिक रूपमा खरिद गरी राख्न खोजेको र जनताको मागलाई हाम्रो गाउँपालिकाले सम्बोधन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको हो ।

उत्तरगया गाउँपालिका अन्तर्गत सिमेन्टेड सिँढी बाटोमा करिव एक करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ । यस्तो पूर्वाधार विकासको के औचित्य देख्नु हुन्छ ?
सबैले बुझेकै कुरा के हो भने, गाउँसभामा पारित नीति तथा कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाका वडाहरूबाट माग भएर आउने कार्यक्रमहरूलाई नै नीति तथा बजेटमा समावेश गरेका हुन्छन् । जनताको अवाश्यकतालाई प्रथामिकता दिई गाउँपालिकाको हरेका वडाहरूबाट सिमेन्टेड सिँढी बाटो बनाउने कार्यक्रम माग भएको हुँदा सिमेन्टेड सिँढी बाटो निर्माणमा बजेट विनियोजना गरिएको हो । सिमेन्टेड सिँढी बाटो निर्माण गर्दा पूर्वाधार विकासको औचित्य नदेख्ने होइन यसले गाउँघरको सुन्दरता बढाउँछ, पैदलयात्रीलाई पनि हिँडडुल गर्न सहज भई बाटो पैदलमैत्री हुन्छ ।

६ करोड ७५ लाख संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको वित्तीय समानीकरण अन्तर्गतको बजेटमा एक करोड ५० लाख संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह अन्तर्गत विनियोजन भएको देखिन्छ । यसरी ठूलो रकम गाउँपालिका आफैले खर्च गर्दा पालिकाको विकास कसरी होला ?
गाउँपालिका भित्रका जनतालाई तत्काल भैपरी आउने समस्यहरूलाई सम्बोधन गर्न र जनतालाई तत्काल सेवा गर्न यो शीर्षकमा बजेट छुटाएको हो । हाम्रो गाउँपालिकामा भौगोलिक रूपमा यस्तो अपठ्यारा ठाँउहरू छन् जहाँ जनता सामु पुग्ने निकै समय लाग्ने गर्दछ । यस्ता ठाउँहरूमा विपद्का समयमा चाँडोभन्दा चाँडो पुग्न सवारी साधान खरिद गर्ने गरी यसै शीर्षकबाट गाडी खरिद गरिनेछ । साथै रसुवामा यतिका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण भईरहेको छ । गाउँपालिकाको अन्तरिक श्रोत बृद्धि गर्न र संस्थागत विकास गर्न यसै शीर्षकबाट हामीले बजेटको व्यवस्था गरेका हौँ । यो शीर्षकको रकम तत्काल भैपरी आउने समस्यहरू नभएमा यसको रकम अर्को शीर्षकमा खर्च गर्ने सोचमा छौँ ।

साना कृषक उत्थान कार्यकम लागू गरी कृषिमा निर्भर साना कृषकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनी २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रमले भनेको छ तथापी उत्तरगया गाउँपालिका भित्र अधिकांश बिर्ता जग्गाको समस्या रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा यस्तो कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनु हुन्छ ?
यो बिर्ता समस्या भनेको राष्ट्रिय समस्या हो । उत्तरगया गाउँपालिकाको मात्र समस्या होइन । तथापी बिर्ता जग्गामा कृषकहरूले कृषि कार्य गरिरहनु भएको छ । त्यो कृषि कार्य गर्नका लागि बिर्ताको जग्गा माथि मोही समस्याले कुनै अवरोध गरिएको छैन । तर मोही समस्याको अन्त्य हुनु पर्छ भने मान्यता म राख्छु । यसका लागि मोही र तल्सिङबीचको स्वामित्वको समस्या छ यो समस्या अन्त्यका लागि मैले पनि काम अगाडि बढाइरहेको छु । तसर्थ कृषकहरूलाई बिर्ता जग्गामा कृषि कार्य गर्नलाई कुनै अवरोध भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले उत्तरगया धाम संरक्षण, सम्बद्र्धन र पूर्वाधार विकास अन्तर्गत एक करोड विनियोजन गरेको छ । हाल यसको कार्यान्वयनमा के के गरिरहनु भएको छ ?
हाम्रो गाउँ पालिकाको नाम नै यो उत्तरगया धामबाट राखिएको छ । यो धाम हिन्दू बौद्ध धर्मालम्बीहरूका लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । यो विषेश गरी मेरो अनुरोध र पहलमा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले उत्तरगया धाम संरक्षण, सम्बद्र्धन र पूर्वाधार विकासमा बजेट छुटाएको हो । यसका लागि म प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । त्रिशुली खोला र फलाखु खोलाको संगम स्थालमा उत्तरगया धाम छ । प्रत्येक वर्ष नदी कटानले यो धामको भू—भागलाई क्षती तथा भू—क्षय भइरहेको छ । त्यो धाम क्षेत्रको नदी काटनबाट धामको भू—भागलाई भू—क्षय पूर्ण रुपमा रोक्न र धाम क्षेत्रमा एउटा धर्मशाला, कार्यक्रम हल निर्माण गर्न यो एक करोड रकम खर्च गरिनेछ । सर्वप्रथम यो उत्तरगया धाम क्षेत्रको विकासका लागि एउटा डिपिआर तयार गरी गाउँपालिकाले उत्तरगया धाम क्षेत्र विकास कोष निर्माण गरी यस कोषबाट धाम क्षेत्रको विकास गरिनेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित गुनासोलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?
गाउँपालिकाले नीति बनाउने, कार्यान्वयन, अनुगमन, रेखदेख गर्ने हो । जनतासँग धेरै जस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाह वडा कार्यालयहरूबाट नै हुन्छ । तर कुनै वडामा जनतासँग कुनै यस्ता अप्ठायाराहरू आएमा सहजीकरण गर्ने हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी काम सबै वडा कार्यालयबाटै हुन्छ । गाउँपालिकामा हामीले गुनासो व्यवस्थापनका लागि योजना बनाएका छौ ।

गल्छी–मैलुङ सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । सडक विस्तारको कामले बेत्रावती क्षेत्रका बस्ती हट्ने सम्भावना देखिन्छ । यसको गाउँपालिकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाएको छ ? यदि यो क्षेत्रको बस्ती हट्यो भने प्रदेश सरकारले बेत्रावती ढल आयोजनामा विनियोजन गरेको २० लाख रुपैयाँको के औचित्य रहन्छ ?
गल्छी–मैलुङ सडक विस्तार यो राष्ट्रिय गौरवको काम हो । यो सडक निर्माणको कामले बेत्रावती बजार पूर्ण रूपमा विस्तापित हुँदैन तर बजारका केही घरहरू हट्ने सम्भावना छ । घर हट्ने घरजग्गा धनीलाई गाउँपालिकाले उचित मुअब्जाको व्यवस्था गरेर, अहिलेको जुन संरचना छ त्यो संरचना भन्दा १०—१५ मिटर पछाडिको जग्गामा व्यवस्था गरिने सोचमा छ । वर्षातको समयमा माथि सडकबाट बजारहरूमा आउने पानीको बहावले हरेक वर्ष असर गरिरहेको छ । सडकबाट वर्षात्मा आउने पानीलाई व्यवस्थित गरी त्रिशुली खोलामा पानीको ढल जोड्ने हो । यो आयोजनाले सडक विस्तार गर्ने कार्यलाई ध्यानमा राखि रकम कार्यान्वयन गरिने भएकोले यो पानी ढल आयोजनाको महत्व र औचित्य छ ।

विपद् बाट पीडित भएकाहरू अझै टहरोमा बस्न विवश छन् तर विपद् व्यवस्थापनका लागि सेनाले निर्माण गरिदिएको भवनमा तपाईहरू गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । आफ्ना नागरिकको अधिकार विरुद्ध नै गाउँपालिका गएन र ?
यो भवन भुकम्पले विस्तावित भएका अपाङ्ग, समाजिक शोषणमा परेका र एकल महिलालाई बसोबास गराउन पुर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएको रहेछ । तर हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आईसके पछि हामीसँग तत्काल जग्गा खरिद गरी कार्यालय निर्माण गर्न सक्ने बजेट थिएन । त्यसैले हामीले त्यस भवनमा कार्यालय संचालन गरेको हो । केही दिनभित्र नै हामी गाउँपालिकको कार्यालयको लागि जग्गा खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेहका छौँ । हाल गाउँपालिकाको समन्वयमा विभिन्न संघसंस्थाले भुकम्पले विस्तावित भएका अपाङ्ग, समाजिक शोषणमा परेका र एकल महिलाहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ । तर पनि कोही छुटेका छन् भने यसै भवनमा हामी भुकम्पबाट विस्थापितहरूलाई व्यवस्थापन गराउँछौ ।

भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसकेको छ ? तपाईको गाउँपालिकाभित्र जनताको आवास पुनर्निर्माणको अवस्था कस्तो छ ? कति–कतिलाई पहलो, दोश्रो र तेश्रो किस्ताको रकम भुक्तानी भएको छ ? एकीकृृत बस्तीका लागि गाउँपालिका के गर्दै छ ?
पुनर्निर्माणको अवस्था तीब्र छ । लगभग ७० प्रतिशतको हाराहारीमा पहलो, दोश्रो र तेश्रो किस्ताको रकम भुक्तानी भईसकेको छ । तर हामीलाई पुनर्निर्माणको हकमा कुनै अधिकार छैन । हामीले सहजीकरण मात्र गरिदिन,े सिफारिस मात्र गर्ने हो । तर पनि छुटेका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकारणमा पुनरावेदनका लागि सिफारिस गरिरहेका छौँ । हाम्रो गाउँपालिका गोगनेभन्दा माथि तिरु भन्ने ठाउँमा सडक सञ्जाल जोडेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने सोचमा छ । त्यस बस्तीमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी र विद्युतलाई व्यवस्थित गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गरी सुरक्षित बस्तीमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएका छौँ ।

यहाँको गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षित गरेको देखिन्छ किन हो ? अब आउने दिनहरूमा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सञ्चार क्षेत्रको सहभागिता कसरी गराउनु हुन्छ ?
जनताले गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको बारेमा सु—सुचित हुन पर्छ भन्ने मान्यता मेरो पनि हो । त्यसैले हामीले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमलाई परदार्शी बनाउनका लागि सप्तकुण्ड साप्ताहिक पत्रिका मार्फत प्रकाशनमा ल्याएका छौँ । आगमी दिनहरूमा हाम्रो स्थानीय मिडियाहरूसँग सहकार्य गरी योजना प्रभावकारी कार्यन्वयनमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । आगमी दिनहरूमा वडा वडामा गएर मिडियाका साथीहरूसँग सहकार्य गरेर नागारिक सुनुवाई, सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन समेत गर्ने छौँ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित नगर, गाउँपालिकाका प्रमुखहरू सरकारको बिरुद्ध आन्दोलनमा हिडेको देखिन्छ । सरकारको अङ्गले सरकारको विरोध गर्नु युक्तिसंगत देखिएन नि ?
स्थानीय सरकार प्रमुखहरू सरकारको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले विकासको काममा सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ । तर सरकारलाई सचेत गर्न शान्तिपूर्ण तवरबाट राजनीतिक दलले विरोध गर्ने अधिकार छ । तसर्थ राजनीतिक दलीय विचारलाई ध्यानमा राखी काम गर्नु पर्ने बाध्यता समेत हामी माथि छ । तसर्थ सरकारलाई सचेत गराउनु दलीय अधिकार हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार