वर्तमान शिक्षा, विद्यमान समस्या र दृष्टिकोण

उदय घिमिरे-

नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश हो । नेपाललाई सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउनु वर्तमान शताब्दीको माग हो । छिमेकी मुलुकको पाठ्यपुस्तक कपी गरी उच्च तहसम्म नेपालको संस्कृति र भूगोल सुहाउँदो पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्न नसक्दा नेपालमा शिक्षाप्रतिको क्रेज झन् घट्दै गइरहेको देखिन्छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐन बनेपछि पनि अधिकांश नेपालका शैक्षिक योजनाहरु आयतित नै देखिन्छन् । नेपालको शिक्षा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता वित्तिय संस्थाहरुबाट नियन्त्रित छन् । तसर्थ हाम्रो शिक्षा प्रणालीले नेपाली समाजको वास्तविक चित्र कोर्न सकेको छैन् । गणितको महत्व के हो? विज्ञानको महत्व के हो जस्ता अति गम्भीर प्रश्नहरु शिक्षकले नै जवाफ दिन नसक्दा विद्यार्थीहरु झन् अलमल्लमा परेको यथार्थ हाम्रो आँखा अगाडि छन् । सियो नबन्ने देशमा भौतिक शास्त्रको स्नातक तहमा अणु बम र हाइड्रोजन बमको सिद्धान्त किन घोकाइन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यसरी राज्यको शिक्षा नीति व्यवहारिक बन्न नसक्दा लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योल ग्रस्त छ । भोलिका कर्णधार मानिएका राज्यको मुख्य बागडोर सम्हाल्ने युवा विद्यार्थीहरु नै निराशा र कुण्ठाको भुमरीमा आफ्नो जीवन व्यतित गर्न बाध्य बनिरहेका छन् । प्रमाणपत्र, स्नातक तथा स्नाकोत्तर पूरा गरेका युवाहरु यो देशमा रोजगार प्राप्त गर्न नसक्दा विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न बाध्य बनिरहेका छन् । यस्तो कहाली लाग्दो अवस्था सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

नेपालमा शिक्षाको इतिहास हेर्दा वि.सं. २००७ पूर्व शिक्षाको दमनपूर्ण कालो युग कायम रह्यो भने वि.सं. २००७ सालपछि पनि स्तुतिवादी दलाल शिक्षाले प्रश्रय यायो भने २०६२÷०६३ को आन्दोलन पश्चात पनि शिक्षामा व्यापारिकरण र पुँजीपतिको एकाधिकार नै कायम रहेको देखिन्छ । तर अव स्थायी सरकारको शैक्षिक रणनीति र सुधार हेर्न केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । वर्तमान सरकारले केही बर्षसम्म शिक्षामा व्यापक लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक छ । शिक्षामा सवैको समान पहुँच, गुणस्तरमा वृद्धि, व्यापारीकरण र कालो बजारी नियन्त्रण आदिका लागि सरकारले ध्यान दिंदै कुल राष्ट्रिय बजेटको २५% शिक्षामा विनियोजन गर्नु आवश्यक छ ।

गुणस्तर जीवनयापनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र वासस्थानको उपलब्धता अनिवार्य मानिन्छ । बालबालिकाको सांस्कृतिक, नैतिक, शारिरीक, आध्यात्मिक र संवेगात्मक विकासको आधारशीला नै शिक्षा हो । तसर्थ शिक्षामा सवैको समान पहुँच त प्रजातान्त्रिक मुलुकको विशेषता नै हो । हुनत सरकारले शिक्षानीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त देशको आर्थिक क्षमतामा पनि निर्भर रहला । वर्तमान संविधानले कक्षा १२ सम्मको तहलाई माध्यमिक शिक्षाको रुपमा तोक्दै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने भनेको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निशुल्क गर्नसक्ने राज्यको क्षमता छ कि छैन भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरु आजसम्म मौन रहेका छन् । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निशुल्क गर्न राज्यको आर्थिक वृद्धिदर कम्तीमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्दछ ।

१० वर्ष अघि २०६४÷०६५ मा मुलुकको कुल बजेटको १६.८ प्रतिशत शिक्षामा छुट्याइएको थियो भने २०७४÷७५ मा त ९.९१ प्रतिशतमा झरकेको देखियो । २०७५÷०७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी २ वर्ष भित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय पु¥याउने, विश्वविद्यालयका शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने, सामुदायिक र निजी विद्यालयको शैक्षिक विषमता घटाउने जस्ता केही नया विकल्पहरुको खोजी गरिएको भएतापनि कार्यान्वयन के कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकार अन्योलमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान शैक्षिक प्रणालीमा स्थानीयता र व्यवहारिक शिक्षाको अभाव छ । स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गर्नसक्ने शिक्षाको विकास नभएसम्म देशलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन सकिदैन । न्युन तलब सुविधाका कारण सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको शैक्षिक सुधार र विकासमा शुन्य सहभागिता देखिन्छ ।

आजसम्म अल्पविकसित मुलुकका रुपमा अङ्किएको नेपालमा समाजवाद र सम्बृद्धि बाम गठबन्धनले चुनावताका घन्काएको नारा र बाँडेको आश्वासनलाई नेपालको वर्तमान आर्थिक वृद्धिदर, चरम गरिबी र पुँजीपति वर्गकै हालीमुहालीले अग्रगामी शिक्षित वर्गमा निराशा छाएको छ । अल्पविकसित मुलुक आत्मनिर्भर हुँदै समाजवादको लक्ष्यमा पुग्नु चुनौती बनेको छ । यी सबै निराशालाई आशामा बदल्न सरकारले सवैभन्दा पहिले शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । एस.ई.ई. वा प्लस टु सकेका सामान्य मध्यम वर्गीय किसान परिवार वा जागिरे पृष्ठभूमिमा जन्मेको एक किशोर किशोरीको सपना के होला ? डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, नर्स, पत्रकार वा सरकारी कर्मचारी बन्ने वा उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने । बढ्दो गरिबी, न्युन आर्थिक वृद्धिदर, शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरण र कालोबजारीकरणले नेपालको वर्तमान प्लस टु शिक्षा निम्न र मध्यम वर्गको पहुँचभन्दा माथि उठेको र वर्गीय शिक्षा प्रणालीमा डुबेको छ । एकातिर प्लस टु र उच्च शिक्षाको विगविगीले एक दुई पिरियड पढाउने हेम्मेट टिचरहरुको जमात बढाएको छ । यस्ता टिचरहरुको न त कुनै पेशागत सुरक्षा छ न त कहीँ कतै कुनै अस्तित्व । यिनीहरु शैक्षिक व्यापारी र माफियाहरुका खेताला बन्न बाध्य भइरहेका छन् ।

अर्कोतिर सरकारी स्कुल र कलेजहरु अदक्षहरुको झुण्ड बनेको छ, जहाँ राजनीतिको दुर्गन्ध यति फैलिएको छ कि त्यहाँ भएका दुइ चार प्रतिशत हिराहरु पनि घिनलाग्दो फोहोरमा मुछिइरहेका छन् । यसरी नेपालको सरकारी स्कुल कलेजहरु तलब बजाउने, सत्ता राजनीतिको लाभ उठाउने कार्यथलो बन्दै गएको छ भने असनका पसलजस्ता निजी र व्यावसायिक स्कुल कलेजहरुमा शिक्षालाई एउटा बजार वस्तुका रुपमा विभिन्न दरमा बेच्न व्यस्त देखिन्छन् । यस्तो अवस्थाले नेपालमा युवायुवतीहरु गुणात्मक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट बन्चित भइरहेका छन् । जबसम्म सामुदायिक स्कुल कलेजहरु सरकारको नियन्त्रणमा हुँदैन तबसम्म समाजवादी शिक्षा प्रणाली नारामा सीमित रहने पक्का छ ।
एक प्रसिद्ध लेखक हर्वट स्पेन्सरको भनाइ छ–‘मानिसलाई पूर्ण जीवन व्यतित गर्नको लागि तयार पार्नु नै शिक्षाको कार्य हो ।’ एक वर्ष बाच्नु छ भने धान रोप, दश वर्ष बाच्नु छ भने फलफूलको रुख रोप र पुरा जीवन बाँच्नु छ भने शिक्षा रोप भन्ने गरिन्छ । यी भनाइहरुबाट पनि शिक्षा मानव जीवनको लागि अपरिहार्य छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण शिक्षामा पनि व्यापारीकरण, कालो बजारीकरण, प्रोजेक्टीकरण र राजनीतिकरण किन ? नेपालमा शिक्षा क्षेत्रका नीति, नियम, पद्धति र ऐन नियमावलीहरु नभएका त हुँदै होइनन् । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको लाचारीपन र सरोकारवालाहरु आफै भ्रष्ट हुनु तथा राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । सामुदायिक क्षेत्रका शिक्षकहरुमा एउटा असल शिक्षक बन्ने भन्दा पनि एउटा कार्यकर्ता बन्नेमा होड गरिरहेका छन् । भने निजी क्षेत्र आफ्ना कालो धनलाई सेतो बनाउन खोलिएका उद्योगहरु जस्ता बन्दै गइरहेका छन् ।

राष्ट्रलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउँदै सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले सरकारले विभेदरहित सहज पहुँचसहितको रोजगारमूलक शिक्षा प्रणालीमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । राज्यका हरेक प्रदेशहरुले आफ्नो सापेक्षतामा स्थानीयस्तरको वैज्ञानिक रोजगारमूलक र व्यवहारिक पाठ्यक्रम निर्माण गरी सामन्तवाद र पूँजीवादको सम्पूर्ण अवशेष समाप्त गर्नु आवश्यक छ । कालो धनलाई सेतो बनाउन खोलिएका, संवैधानिक शुल्क निर्धारण गरिएका उद्योगका रुपमा खोलिएका प्रोजेक्टका रुपमा सञ्चालित सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु तुरुन्त खारेजी गरी सम्भव भएसम्मका शैक्षिक संस्थाहरुलाई सरकारीकरण गर्नुपर्दछ । राज्यले धनी र गरीबबीचको विभेद हटाउने गरी आर्थिक नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै शिक्षाको व्यापारीकरण र निजीकरण अन्त्य नगर्ने हो भने समाजवादी सम्बद्ध राष्ट्र एउटा सपनामा सीमित हुने देखिन्छ । एउटा कुशल र सक्षम विद्यार्थी आफ्नो आधा जिन्दगी सर्टिफिकेट जम्मा गर्दै व्यतित गर्छ र आधा जिन्दगी झोलामा सर्टिफिकेट बोकेर कारखानाहरुमा बुझाउँदै व्यतित गर्ने पुँजीवादी संंस्कारको अन्त्य नहुने हो भने नाममात्रको समाजवाद चाहिएन सरकार ! आधा पेट भर्दै किताबको ठेली पल्टाउँदै विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर सकेर आधा जीवन विताएकाहरुलाई समाजवादको आभास दिलाऊ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डाक्टहरुले उत्पादन गरेका लाखौ विद्यार्थीहरु सिद्धान्तमा अब्बल होलन तर प्रयोगात्मक, प्राविधिक र व्यवहारिक ज्ञानको कमीले बेरोजगार उत्पादन केन्द्रको रुपमा परिणत हुनुबाट जोगाउन नसके आधुनिक र वैज्ञानिक समाजको स्थापना हुन सक्दैन । राज्यले कठोर निर्णयका साथ नयाँ शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण दायित्व आफैले वहन गरेको खण्डमा नेपालमा समाजवादी शिक्षाको सम्भावना देखिन्छ ।

वर्तमान समयमा प्रविधिले मानिको दैनिक कामकाज सजिलो बनाउने मात्र होइन, मानिसको रोजगारीसमेत खोसिरहेको छ । नयाँ नयाँ प्रविधिहरुको प्रयोगले कम्पनीहरुको नाफा समेत बढ्दै गएको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन गरिएका वस्तु मानव श्रमको भन्दा सस्तो, सुविधा जनक र भरपर्दो हुँदै गएको छ । विकसित राष्ट्रहरुले औद्योगिक क्राति सफल बनाउन नयाँ नयाँ प्रविधिहरुको विकास गर्दै गइरहेको अवस्थामा नेपालमा अझै पनि नेपालमा सिद्धान्तवादी घोकन्ते विद्यालाई प्राथमिकता दिनुले हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझ कता जाँदैछ भन्ने निक्र्यौल गर्न कठिन छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याकंन परिषद्द्वारा पारित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ अनुसार कक्षा ११ र १२ मा चार विषय अनिवार्य गरिएको छ । कक्षा ११ र १२ लाई वर्तमान माध्यमिक तहसंग जोडेर नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनपयोगी शिक्षागरी चार विषय अनिवार्य गरिएको छ भने कक्षा ९ र १० को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विषय हटाइएको छ । अब कक्षा ११ र १२ मा संकाय प्रणाली हट्नेछ । सरकारले समृद्ध नेपालको परिकल्पना अनुसार शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप बनाएको भनिएता पनि यसले पूर्णरुपमा समाजतर्फ उन्मुख गराउनेमा विस्वस्त हुने कुनै आधार छैन । यो केवल विद्यार्थीलाई भुलाउने र अझ बढी बेरोजगार संख्या बढाउने बाटो बन्नेछ । विषयहरु र नयाँ पाठ्यक्रमले अझै शीपमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई जोड्न सकेको छैन ।

विद्यार्थीको अन्तरनिहित क्षमता बुझेर उसको योग्यता र क्षमता अनुरुप सीपमूलक र रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिने गरी नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु आवश्यक छ । कक्षा आठ पास गरेपछि प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउने र कक्षा १२ पास गरेपछि विद्यार्थीले कुनै सीप र दक्षता हासिल गर्ने किसिमको शिक्षाको व्यवस्था नभएसम्म सम्बृद्ध नेपालको परिकल्पना हुन सक्दैन हातमा सर्टिफिकेट भन्दा रचनात्मक ज्ञान र सीपलाई प्राथमिकता नदिने हो भने कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताका इमान्दार, झोलेलाई मात्र सरकारी जागिरमा नियुक्त गर्ने पुँजीवादी संस्कार पुन दोहोरिन सक्ने अवस्थ देखिन्छ । २१ औं शताब्दीको हाम्रो पाठ्यक्रममा नेपालको कृषि, विद्युत, जडिबुटी, प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित प्रयोगलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

नेपालमा अझैसम्म आर्थिक बृद्धिदर बढ्न नसकेको र बेरोजगारी समस्या समाधान हुन नसकेको कारण आर्थिक अवस्था न्युन भएका तर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको संख्या व्यापक छ । यस्ता विद्यार्थीहरुलाई काम गर्दै पढ्ने अवसर जुटाइदिनु सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ । बेरोजगारी समस्या र गरिबीका कारण शैक्षिक जनशक्ति विदेसिनुले नेपालको विकास झन् ओरालो लागेको यथार्थ छ । वर्तमान शिक्षा नीति अनुसार शिक्षालाई राज्यले आफ्नो दायित्वभित्र लिएको देखिदैन् । विभिन्न तहका पाठ्क्रमहरुको उदेश्य हेर्दा निकै मार्मिक र आदर्श लागेता पनि उचित व्यवस्थापनमा सरकारको चासो नहुनु र शिक्षाको तिब्र व्यापारिकरण र प्रोजेक्टीकरणका कारण पाठ्क्रमले निर्धारण गरेका उदेश्यहरु प्राप्त गर्न सकिएको अवस्था नेपालमा छैन । स्कुल कलेजहरुको शैक्षिक गुणस्तर परिक्षणमा कुनै निकायबाट पनि प्रभावकारी कार्य सम्पादन भएको देखिदैन् ।

माध्यमिक शिक्षा–२०७१ को पाठ्यक्रम अनुसार व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको दिगो विकासमा सरिक हुने, नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्ने, तार्किक विश्लेषण गरी निर्णय गर्नसक्ने, स्वाबलम्बी, देशभक्त, परिवर्तनमुखी, चिन्तनशील एवं समावेशी समाज निर्माणमा योगदान दिने नागरिक तयार पार्नु माध्यमिक शिक्षाको उदेश्य हो भनिएता पनि देशको चरम गरिबी, न्युन आर्थिक बृद्धिदर र बढ्दो भ्रष्टाचार, कालोबजारी र महङ्गीका कारण माध्यमिक तह उत्तीर्या गरेका क्षमतावान विद्यार्थीहरु पनि विदेश पलायन हुने सोचमा रहेका देखिन्छन् ।

नेपालमा शिषा सम्बन्धी नीति निर्माण र समस्त योजना र कार्यक्रमको समन्वय शिक्षा मन्त्रालयले गरिरहेको छ । केन्द्रीय परीक्षाको प्रबन्ध र व्यवस्थापन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरिरहेको छ । तर २०७४÷०७५ को एस.ई.ई. परीक्षाफलको प्रकाशनमा गरिएको जस्तो व्यापक त्रुटी, विभिन्न तहका पाठ्यपुस्तकमा भएका कमजोरी र त्रुटीहरु आदिको लेखाजोखा कसले गर्ने ?

यसरी समस्या नै समस्याले जेलिएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई समाजवादको बाटोमा ल्याउनु दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धताकासाथ शैक्षिक विकासको योजनालाई एउटा अभियानको रुपमा ल्याउनु आवश्यक छ । स्थानीय तह र शिक्षासम्बन्धि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु लागिपर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा क्षमतावान, योग्य एवं शैक्षिक र प्रशासनिक गुणले सम्पन्न भएको व्यक्तिलाई शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय निरीक्षक जस्तो पदमा नियुक्त गर्ने, ५० वर्ष कटेका, राजनीतिक झोले एवं पुँजीवादी सोच भएका शिक्षाका व्यापारीहरुलाई शैक्षिक क्षेत्रबाट नहटाउने हो भने सम्बृद्ध एवं समुन्नत नेपाल कल्पनामा सीमित हुनेछ ।

(लेखक विश्वविद्यालय प्राध्यापक तथा विद्यालय शिक्षक एशोसियशन नेपाल (USTAN)का केन्द्रीय सदस्य हुुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार