मुस्लिम महिलाको वैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षा विधेयक २०१८ पारित

एजेन्सी : भारतीय संसद् लोकसभाले बिहीबार तीन तलाकसम्बन्धी ‘मुस्लिम महिलाको वैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षा विधेयक २०१८’ विधेयक पारित गरेको छ। संसद्मा यस विधेयकमा मतदान हुँदा कांग्रेस र अल इन्डिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कडगम (एआईएडीएमके)ले बहिष्कार गरेका थिए।

भारतीय मुस्लिम धर्मावलम्बीबीच आफ्नो लोग्नेले तीनपटकसम्म ‘तलाक’ शब्द मौखिक उच्चारण गरेपछि वैधानिकरूपमै आफ्नो श्रीमान्ले छोड्न अधिकार रहेको थियो। उक्त कुरीतिलाई प्रतिबन्ध लगाउन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)ले गत मंगलबार लोकसभाका सदस्यलाई डिसेम्बर २७ का दिनमा उपस्थिति हुन पत्र जारी गरेको थियो।

लखनउकी फातिमा बानूले यो दिन मुस्लिम महिलाको विशेष दिन भएको बताएकी छन्। मुस्लिम पुरुषले महिलामाथि थोपर्दै आएको यो एकतर्फी अन्यायलाई अब यहाँको सर्वाेच्च अदालतले करिब डेढ वर्षअघि नै अवैध घोषणा गरिदिएको थियो। 

मुस्लिम लोग्नेले आफ्नी श्रीमतीलाई छोड्न चाह्यो भने तीनपटकसम्म मौखिकरुपमै यो तलाक उच्चारण गरे पुग्थ्यो। यी शब्दको भरमा श्रीमान् श्रीमतीबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने यो प्रक्रिया मुस्लिम समुदायको प्रमुख धर्मग्रन्थ कुरानमा रहेको मुसलमान समुदायको दाबी रहँदै आएको थियो।

निकै लामो समयको अध्ययन र विभिन्न धर्मका गुरुकै गहन परामर्शबाट भारतको सर्वाेच्च अदालतले यो प्रावधान कुरानकै मूल भावना र मर्म विरुद्ध भएको भन्दै अवैध र अमान्य ठहर गरिदिएको थियो। 

इस्लामिक कानुन अवलम्बन गर्ने मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान र बंगलादेशमा समेत यस्तो तीन तलाकको प्रावधान खारेज भइसकेको थियो। भारतमा भने राजनीतिक लाभका लागि यसलाई हटाउन केही दलले मानेका थिएनन्। ती दलले हिन्दु, बौद्ध, शिख लगायतका धर्मावलम्बीले देशको कानुन मान्नुपर्ने भए पनि मुस्लिमका लागि बेग्लै कानुनमा जोड दिने गरेका छन्।

केन्द्रीय मन्त्री स्मृति इरानीले हिन्दु धर्मका कुरीति सती प्रथा पनि अवैध भएको स्मरण गराइन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन तलाक प्रथा मुस्लिम महिलामाथि अन्याय भएको बताउँदै आएका थिए। यसबाट लाखौं महिलाको जीवन बर्बाद भएको उनको भनाइ छ।

सन् २०११ को जनगणनाअनुसार भारतमा ८ करोड ४० लाख मुस्लिम महिला छन्। विवाहितमध्ये २५ प्रतिशत तीन तलाकबाट पीडित छन्। भारतमा १३.५ प्रतिशत किशोरीको विवाह १५ वर्षको उमेरमा हुने गरेको छ। ४९ प्रतिशत मुस्लिम किशोरीको विवाह १४ देखि १९ वर्षको उमेरमा हुने गरेको छ।

कांग्रेसले उक्त विधेयक विशेष समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरेको थियो। विधेयकमा छलफल हुँदा कांग्रेस र एआईएडीएमकेका सांसदले नाराबाजी गर्दै विरोध गरेका थिए। सरकारले भने महिलामाथि भइरहेको अन्यायमा सबै दललाई एकजुट आह्वान गरेको थियो। यसअघि कांग्रेसले उक्त विधेयक छलफलमा सहभागी हुने बताएको थियो।  अन्नपूर्ण

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार