प्रियङ्का प्रवेश

जयराम आचार्य-

दक्षिण एसियामा अहिले सरकार परिवर्तनको लहर चलेको छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट घटकहरू मिलेर निर्वाचन जितेपछि २०७४ फाल्गुन ३ देखि नेपालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । कुल ३४२ स्थान रहेको पाकिस्तानी संसद्मा २७२ स्थानका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन र बाँकी स्थानमा आरक्षण रहेकामा तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई) ले गत साउन ९ गते भएको निर्वाचनमा ११४ स्थानमा चुनाव जितेपछि प्रधानमन्त्रीका लागि भएको निर्वाचनमा १७६ मतसहित पाकिस्तानमा इमरान खान प्रधानमन्त्री छन् । माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडिपी) ले गत असोजमा भएको निर्वाचनमा ५८.३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेपछि त्यहाँका नेता इम्राहिम मोहमद सोलिह राष्ट्रपति छन् । यो निर्वाचनमा दुई लाख ६२ हजार मतदाताले मतदान गरेका थिए ।

गत असोजमा चार हजार २० मत ल्याई पहिलो चरणमा प्रथम भएको ड्रुक फुएन्सुम छोक्पा (डिपिटी) र दुई हजार चार सय ३२ मत ल्याई दोस्रो भएको ड्रुक न्यामरुप छोप्पा (डिएनटी) पार्टीबीच दोस्रो चरणको निर्वाचनमा (डीएनटी) का डा. लोते छिरिङ प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । उनको पार्टी सन् २०१३ मा मात्र गठन भएको थियो । यो सन् २००८ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको तेस्रो संसदीय निर्वाचन हो । संसद् र राष्ट्रपतिका फरक फरक प्रधानमन्त्री कायम भएपछि विवादमा फसेको श्रीलङ्काले पुनः रनिल विक्रमासिँघेलाई प्रधानमन्त्री मान्यो । गत कात्तिक ९ गते राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले सिँघेलाई हटाई पूर्वराष्ट्रपति रहेको महेन्द्राराजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यसको ५१ दिनपछि युनाइटेड नेसनल पार्टीका सिँघेलाई अदालतले पुनः प्रधानमन्त्री बनाइदिएको छ । गत पुस १५ गते भएको निर्वाचनमा आवामी लिगकी अध्यक्ष शेख हसिनाले २९९ सिट भएको बंगलादेशमा २८८ सिट प्राप्त गरी प्रधानमन्त्रीका लागि तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेकी छिन् ।

सन् २०१४ देखि अफगानस्तानका राष्ट्रपति रहेका असरफ घानीले सन् २०१९ मा हुने चुनावका लागि यही माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गराएको रोयटर्सले जनाएको छ । यद्यपि यहाँ तालिवान समस्या कायमै छ । दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो देश भारतमा सन् २०१९ अप्रिल र मेमा लोकसभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा यसैलाई मध्यनजर गरेर भारतीय कांग्रेसले सोनिया गान्धी पुत्री प्रियङ्का गान्धीलाई पार्टीको महासचिवको सहित पूर्वी उत्तर प्रदेशको जिम्मेवारी दिएपछि भारतीय राजनीतिमा तरङ सिर्जना भएको छ । उनको औपचारिक राजनीति प्रवेशलाई आगामी निर्वाचमा मोदी निषेध रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

शारीरिक बनावटसमेत इन्दिरा गान्धीसँग मिल्ने प्रियङ्का सन् १९७२ मा जन्मिएकी हुन् । दिल्ली विश्वविद्यालयको जिसस एन्ड मेरी कलेजबाट मनोविज्ञानमा स्नातक गरेकी उनले बुद्धिजम्मा स्नातकोत्तर गरेकी छिन् । सन् १९९७ मा व्यापारी रोबर्ट वाड्रासँग विवाह गरेकी प्रियङ्काको एक छोरा र एक छोरी छन् । सन् २००४ मा सोनिया गान्धीको निर्वाचन अभियानमा सक्रिय रहेकी प्रियङ्काले सन् २०१४ मा मोदीसँगै वाराणसीबाट निर्वाचन लड्न खोजेकी थिइन् । यद्यपि यस समयमा पार्टीले उनलाई रोकेको थियो । १६ वर्षको उमेरमा सन् १९८८ मा पहिलो पटक उनले सार्वजनिक भाषण गर्दा धेरैले उनीलाई हजुरआमा इन्दिरा गान्धीसँग तुलना गरेका थिए । त्यसबेला इन्दिरा गान्धीको मृत्यु भएको मात्र चार वर्ष बितेको थियो ।

सन् १९९८ मा पार्टीको विभाजनपछि सोनिया गान्धीले नेतृत्व दिएकी थिइन् । यस समयमा भारतीय सत्ता भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) का नेता अटल विहारी बाजपेयीको हातमा पुगेको थियो । बाजपेयीबाट सत्ता काङ्ग्रेसमा फर्काउन उनले बेलायतमा रहेका आफ्ना पुत्र राहुल गान्धीलाई भारत बोलाएकी थिइन् । सन् २००४ देखि सन् २०१४ सम्मको समय काङ्ग्रेसका लागि स्वर्णिम रहेको थियो । सत्ताको नेतृत्वमा मनमोहन सिंह थिए तर अनौपचारिक सत्ता सोनियाले चलाउँथिन् भन्ने विषय मनमोहनका सञ्चार प्रमुख रहेका सञ्जय बारुले आफ्नो पुस्तक “द अक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर” नै लेखेर व्यक्त गरेका छन् । सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनपछि एकाएक नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि चिन्तित सोनियाले बिजेपीबाट सत्ता लिनका लागि प्रियङ्कालाई राजनीतिमा बोलाएकी हुन सक्छ ।

भारतमा ५४३ संसदीय क्षेत्र रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै ८० सिट रहेको उत्तरप्रदेशमा पूर्वी उत्तर प्रदेशको जिम्मेवारी प्रियङ्कालाई दिइएको छ । जहाँ २७ सिट छ । उत्तर प्रदेशमा काङ्ग्रेस सबैभन्दा कमजोर मानिएको छ । उत्तर प्रदेशका ब्राह्मण समुदायमा बिजेपीको पहुँच मानिन्छ, भने दलित बस्तीहरूमा बहुजन समाजवादी पार्टी र मुस्लिम समुदायमा समाजवादी पार्टीको पहुँच रहेको आँकलन छ । यस्तो स्थितिमा ग्रामीण ब्राह्मण बस्तीहरूमा पण्डित जवाहरलाल नेहरूप्रति कायम रहेको विश्वास पुनर्जागरण गर्ने र दलित र मुस्लिम समुदायमा विभाजन सिर्जना गरी मत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रियङ्का रणनीति हुन सक्छ । प्रियङ्काको रणनीति असफल भएमा विसपा सपासँगको महागठबन्धन बन्ने देखिन्छ । यो पनि काङ्ग्रेसका लागि सहज छैन । किनकि सपा विसपाले रायवरेली र अमोठीमा मात्र आफ्नो उम्मेद्वार नरहने बताइसकेको छ । सदा जस्तै रायवरेली सोनिया गान्धीको र अमोठी राहुल गान्धी निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ ।

सन् २०१६ नोभेम्बर ८, रात्री १२ बजे वर्तमान रूपमा चलिआएको भारतीय पाँच सय र एक हजारका नोट कानुनी रूपमा अवैध घोषण गरिदिएपछि भारतका लागि नरेन्द्र मोदी जबर्जस्त प्रधानमन्त्री रहेको महसुस हुन्छ । यस समयमा ८६ प्रतिशत नोट मानिसका साथमा रहेको तथ्याङ्कले जनाएको थियो । ८ नोभेम्बरदेखि २१ डिसेम्बरसम्मका दिनमा ६० पटक नियम बदलेर उनले ३१ डिसेम्बर २०१६ देखि नोट साट्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । कतिपय भारतीय विद्वान्ले यसलाई कालो धन विरोधी अभियानका रूपमा लिएका छन् । स्वच्छ भारत अभियानअन्तर्गत गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूलाई १२ हजार रुपियाँ दिई शौचालय बनाउने अभियान सुरु गरेका छन् । बेटी बचाऔँ, बेटी पढाऔँ अभियानअन्तर्गत १८ वर्ष पुगेपछि दुई लाख दिने गरी २० करोड रुपियाँ लगानी गरेका छन् । भारतमा ८ करोड ४० लाख मस्लिम महिला रहेका छन्, विवाहितमध्ये २५ प्रतिशत महिला तीन तलाकको समस्याबाट पीडित थिए । उनले यो नियमलाई कानुनी रूपमा नराख्न विधेयक पारित गरेका छन् । ६ वर्षदेखि भारतमा बसोबास गर्दै आएका मुस्लिमलाई नागरिकता दिनेदेखि गरिब बाहुन क्षत्रीलाई रोजगारी र शैक्षिक संस्थामा १० प्रतिशत आरक्षणजस्ता विषय रहेका छन् । यद्यपि यी योजनाहरू आलोचनामुक्त भने छैनन् । समावेशी विकास गर्न नसक्नु, ज्यादा धार्मिक साम्प्रदायिक भावना राख्नुलगायतका अनुदार राष्ट्रवादले उनी ग्रस्त र आलोचित छन् । पछिल्लो समय चीन र अमेरिकासँग खस्किएको सम्बन्ध र रुससँगको निकटताले गर्दा मोदी नीति परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलित छैन । पप्पु, नामदार, युवराज जस्ता अनेक उपमाले प्रतिपक्षलाई कटाक्ष गर्नुले उनको कदलाई थप घटाएको छ । क्षेत्रीय राजनीतिमा सार्कलाई सुस्त बनाउनु र बिम्स्टेकमा सक्रिय हुनु आफ्ना विरोधीप्रति उग्ररूपमा प्रस्तुत भएको मान्न सकिन्छ ।

मोदी सत्तामा आएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध रअमार्फत नभई सोझै मन्त्रीस्तरमा भएको देखिएका थिए । नेपालको आन्तरिक मामलामा काङ्ग्रेस जस्तै उनी पनि प्रभावी बन्न खोजे । उनको कोपभाजनमा परेर नेपालले नाकाबन्दीलाई बेहोर्नु पर्‍यो । आम नेपाली मानसिकता उनीप्रति प्रेमपूर्ण छैन । यसर्थ भारतमा उनी या उनको पार्टीको जितसँग नेपालीको दिलचस्पी हुने स्थिति छैन । भारतमा काङ्ग्रेसले जिते र अमार्फत मूर्त या अमूर्त रूपमा सिक्किमी या भुटानीकरण नीति नेपालमा बढाउने देखिन्छ । सन् १९७५ अप्रिल ९ मा सिक्किमी राजा छोग्याललाई बन्दी बनाउनु अघि सन् १९७३ मे ८ मा भएको भारत–सिक्किम सहमतिसँग १२ बुदेको सादृश्य देखिन्छ । यद्यपि सार्क मुलुकमा हुने सरकार परिवर्तनसँग भन्दा पनि आफ्नै आर्थिक, सामरिक र शिक्षित जनशक्ति बढाउनु नेपालका लागि हितकर हुनेछ ।

(विभिन्न न्युज एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार