गणतन्त्रमा पनि सामन्तवाद

विश्वास नेपाली
तत्कालिन राजा पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८०१ मा नुवाकोट जितेपछि आफूसँगै आएका नातेदार र सहयोगीलाई रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न ठाउँका खेतियोग्य जग्गा बिर्ताको रुपमा बाँडेका थिए । किसानले जोतभोग गर्दै आएका जग्गा किसानको स्वीकृती विना नै राजाले आफ्नो सहयोगीलाई वितरण गर्दा किसानहरू समस्या भोगिरहेका छन् । पुस्तौं पहिलेको बिर्ता समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन । किसानहरू जमिन जोतिरहेका छन्, जीविका त्यही खेतीपातीबाट धानिरहेका छन्, तर उक्त जमिनको स्वामित्व (लालपुर्जा) नहुँदा किसानहरू विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन् ।

न त राजाको कुनै परिश्रम थियो न त उनका सहयोगीको । राजाको आदेश भयो, जग्गाधनी भए, तिनै राजाका सहयोगी । तर उक्त जमिन यहीँका किसानहरूले भिरपाखा, पोखरी, जङ्गल, चउर, खोल्सी, वगरजस्ता जमिनलाई खनिखोस्री उव्जाउयुक्त बनाएका हुन् र अहिलेसम्म पनि संरक्षण गरी आएका छन् । त्यतीबेला जस–जसले बिर्ता पाए, तिनले कहिल्यै जमिनमा टेकेनन् । सम्भवत: उनीहरूलाई आफ्नो जमिन कहाँ पर्छ भन्ने न त्यतीबेला थाहा थियो, न अहिले उनीहरूका सन्तानहरूलाई थाहा छ । जमिनमा कसरी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने समेत ज्ञान सिप नभएका ठालूहरू जमिनको मालिक (बिर्तावाला) रुपमा गनिए ।

धेरैपछिसम्म जमिनको आयस्था गाउँका ठुलाबडा, मुखिया, द्धारेहरू र बिर्तावालाले किसानहरूबाट सङ्कलन गरी अघाउन्जेल खाए । बुढापाकाहरू भन्छन्, पछिसम्म पनि कुतको रुपमा विभिन्न सामग्री बोकेर बिर्तावालाहरूलाई काठमाडौँसम्म पुर्याउन जानु पथ्र्याे । न यातायात थियो, न कुनै विकल्प । बिर्तावाहरू काठमाडौं बस्थे । खुट्टाले हिडेर भारी बोकी बोकी हप्तौं लगाएर काठमाडौं जानुपर्दा ठूलै कष्ट हुन्थ्यो । किसानहरूले कुतको रुपमा दही, घ्यू, केरा, चामल, खसी, बोका, पैसा र मीठामीठा तरकारीहरू बुझाउनु पथ्र्याे । अचम्म त के भने जुन सामग्री पहिले उत्पादन हुन्छ, त्यही मालिकलाई बुझाउनुपर्ने । नबुझाए, कार्वाही । यस्तो प्रथा विक्रम् सम्व्त २०५० साल सम्म गाउँघरमा चलेको थियो । पछि किसानहरूले महशुस गरे, हामीहरू बिर्तावालाबाट ठगिएको छौं, त्यसपछि कुत तिर्न छाडिएको कालिका गाउँपालिका वडा नं. ३, रसुवाका भवानीप्रसाद न्यौपाने बताउछन् ।

कानुनी हिसावले बिर्ता प्रथा उन्मूलन भएको ६० वर्ष लाग्यो । २०१६ सालमा बिर्ता प्रथा उन्मुलन भएको घोषणा तत्कालिन राजा महेन्द्रले गरेका थिए । जुन कुरा किसानहरूसम्म आइपुगेन । कतिपय किसानले थाहा नै पाएनन् । थाहा पाएकालाई पनि तत्कालिन बिर्तावाालाको सम्पर्क सुत्रहरू (जिम्वाल, मुखिया)हरूले बिर्ता जग्गा मालिकको सम्पत्ति हो खबरदार भने, तै चुप मै चुप भयो । किसानले पाएनन् । यसरी लामो समयदेखिको समस्या अहिले पनि राजधानीको नजिक नुवाकोट र रसुवाका किसानले भने अझै बिर्ता जग्गा सम्बन्धी समस्या झेलिरहनु पर्दा दुःख लाग्दो विषय हो ।

“बिर्ता समस्यालाई गणन्तत्रको कलङ्कै रुप दिन्छन्, किसानहरू । किनभने सामन्ती राज्य व्यवस्थाले सुरु गरेको यस्तो कुप्रथा गणतन्त्रमा समेत निरन्तरता पाउनु ज्यादै दुःख लाग्दो विषय हो । यस विषयमा किसानहरूले आवाज उठाइरहेका छन्, तर राज्यले किसानको समस्या सुनेकौ छैन ।

कतिपय किसानहरूसँग कानुनबमोजिम आधिकारीकरूपमा बिर्ता जग्गा खुल्ने निस्सा तथा बिर्तावाललाई कुत बुझाएको भर्पाईलगायत कागजात प्रमाणका रूपमा छन् । कतिपयसँग जग्गा जमिन जोतभोग गरिराखेको छ, तर प्रमाणहरू कता पुगे केहि अत्तोपत्तो छैन । जग्गाको कागजी महत्व हुन थालेको भनेको २०३५/३६ सालमा नापी भएयता मात्र भएको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ४ का जानुका घले बताउछिन् ।
वर्षौंदेखि बसोबास तथा उपभोग गरी कमाइरहे पनि वास्तविक जोताहा किसानको स्वामित्व स्थापित हुन नसक्दा किसानहरू भूमिहीन सरह जीवन बाँचिरहेका छन् । बिर्ता समस्या समाधानका लागि छिटपुट रुपमा २०३६ सालदेखि र २०५० सालबाट बिर्ताका किसानले नियमित सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन् । भूमि अधिकार मञ्चको सङ्घर्षपूर्ण आन्दोलनपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा त्यतीबेलाका भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्मबरबहादुर श्रेष्ठको पहलमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले २०६६ पुस २९ गते ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले आफनो नाउँमा दर्ता गराउन सक्ने बेहोराको निर्णय गरेको थियो । २०६७ सालमा रसुवाका १५२ परिवार किसानको नाममा बिर्ता समाप्त भई रैकर जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गरे । उनीहरूको समस्या समाधान भयो ।

किसानले पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको केही जग्गा ऐनले नै समाप्त गरिसकेका बिर्र्तावालहरूले गैरकानुनीरूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएकाले बिर्ता जग्गाको समस्या फेरी कतिपय किसानसँग बाँकी नै रहेको छ । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोटमा १ हजार ५ सय ५८ परिवारले जोतभोग गरेका करिब ४ हजार ९ सय ५७ रोपनी र रसुवामा ७ सय १८ परिवारले जोतभोग गरेका करिव १ हजार ४ सय ६९ रोपनी जमिन बिर्ता छ । आफूले जोतभोग, माया र संरक्षण गरेको जमिनको स्वामित्वको लागि किसानहरू लडाई लडिरहेका छन्, अझै पनि सरकारले किसानको पक्षमा उचित निर्णय गरेको छैन ।

फेरी पनि राज्य शक्तिको वरिपरि तिनै हिजोका सामन्तहरूको हालिमुहाली छ । हिजो राजनीतिक तवरबाट जुन अपेक्षाहरू बाडिएको थियो, जुन आश्वासनहरू जनतासामू दिइएको थियो, सोअनुसार नभएको प्रति किसानहरू चिन्तित छन् । जनतासँग गरिएको बाँचा पूरा गर्ने हो भने समाधानको विकल्पको रुपमा हाल जसजसले यस्ता प्रकृतिको जग्गाहरू जोतभोग गरिररहेका छन्, तिनै किसानको नाममा सर्जमिन र वडाको सिफारिसमा जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी पुर्जा उपलव्ध गराउने नीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रकृतिको जग्गा किसानले बिना सर्त पाउने वातावरण राज्यले गरेमा किसानप्रति न्याय हुन्छ ।

यतिबेला भूमिसम्बन्धि विभिन्न ऐन, कानुन तथा नीतिहरू तर्जुमा भइरहेका छन्, मस्यौदाहरू तयार भएका छन्, यसैमा छलफल र बहस पनि भइरहेका छन् । यो बेला किसानको पक्षमा कानुनहरू बनेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरूको विशेष चासो राख्नु पर्छ । किनकी हिजा चुनावको बेलामा चाहे जमिनमुनीबाट होस, या अकाशमाथिबाट, जताबाट सकिन्छ हामी समस्या समाधान गर्छाै भनेका छन् । उनीहरू नै नेतृत्वहरू तहमा छन् । जनताको समस्या हल गर्ने कसम खाने जनप्रतिनिधिहरूले अहिले ऐन, कानुनहरू बन्दै गरेको समयमा यस्तो समस्या जरैदेखि हल गर्नेगरी समाधान खोज्नु जरुरी छ । किसानहरूलाई गणतन्त्र आएको महशुस गराउन उनीहरूको हरेक समस्या हल गराउन सहजीकरण गर्ने बेला यही हो । चाहे संसद्मा होस् वा मन्त्रिपरिषद्मा, प्रदेशमा होस् या स्थानीय तहमा । अहिले सबैतिर जनताका प्रतिनिधिहरू आशिन छन्, कानुन बनाउने र पास गर्ने अधिकारी पनि जनप्रतिनिधिहरूमा निहित छ । यो बेला किसानहरूको पक्षमा सोच्नु जरुरी छ । र किसानहरूले पनि सक्रियरुपमा आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू बारम्बार सोध्नु जरुरी छ की हाम्रो समस्या कहिले र कसरी समाधान हुन्छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार