रसुवागढी नाकामा पहुँच नहुनेहरुलाई अवसर दिन खोजिएको हाे : प्रजिअ भण्डारी (अन्तर्वार्ता)

रसुवागढीमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम र वर्तमान शान्ति सुरक्षााका बारेमा नयाँ प्रवाह डटकमले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ः

१‍ तपाईको रसुवामा आगमनपछि के कस्ता प्रशासनिक सुधारका कामहरु भइरहेका छन् ?

सार्वजनिक, समाजिक कल्याणमा काम भइरहेको छ । चिठ्ठा, जुवा, तासजस्ता सामाजिक कुरुति नियन्त्रणका विषयमा काम भइरहेको छ । बजार अनुगमनका काम भइरहेका छन् । सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षणका कार्यमा हाम्रो नजर छ । सुशासन र प्रशासन सुधार एवम् सबै सरकारी निकायको अनुगमन कार्य भइरहेको छ । न्यायिक कार्यअन्तर्गत देवानी र फौजदारी मुद्दाहरुको फैसला गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । इजलास कक्ष बनाउने काम भएको छ । नागरिक सहायताकक्ष बनाउने काम भइरहेको छ । सेवाग्राही कक्ष बनाउने क्रममा रहेका छौँ । दर्ता चलानी डिजिटल प्रणालीमा लैजाने सोच रहेको छ । विपत् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आगलागी नियन्त्रणको पूर्व तयारीका कार्य गरिसकिएको अवस्था छ । सुन, मानव, लागुऔषधजस्ता सीमा तस्कर नियन्त्रणमा काम भइरहेको छ । हरेक शनिवार हामीले सरसफाई अभियान समेत सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।

२ स्थानीय तहमा धेरै नै अनियमितता भएका सूचनाहरु आइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा तपाई जिल्लास्थित अख्तियार अनुसन्धानको प्रमुख पनि भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?

अख्तियार दुरुपयोग गरेको कुनै उजुरी परेमा हामीले जिल्लामा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर बाँकी कामका लागि अनुसधान आयोगमा पठाउने कार्य गर्छौ । तर म आएदेखि यता यस्ता विषयमा उजुरी नै पर्ने गरेको अवस्था छैन । उजुरी परेको अवस्थामा हामीले कठाइका साथ अनुसन्धान गर्ने छौँ ।

३ रसुवामा तिव्वती शरणार्थीहरुका अवस्था कस्तो छ र शरणार्थीका कारण समाज व्यवस्थामा कुनै असर परेको पाउनु भएको छ ?

स्याफ्रुवेशी, थामुचेत, खाम्जिम÷बृद्धिम र लाङटाङ गरी रसुवामा तिव्बती शरणार्थीहरुको चार वटा क्याप रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विवरणमा परिचय पत्र पाएका शरणार्थीहरु दुई सय ३७ जना रहेका छन् । भने हालको अवस्थामा एक सय ३७ जनामात्र यहाँ रहेको भन्ने विवरण प्रशासनमा छ ।

४ रसुवागढी नाका व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमलाई प्रशासन कार्यालयले कसरी हेरिरहेको छ ?

यसको मुख्य समस्या माग र आपूर्तिको विषयमा हो । केरुङबाट सामान ढुवानीका लागि सवारी साधनको माग कम हुने र यता सवारी साधनहरु धेरै हुनु नै यसको समस्या हो । मानौँ हाल केरुङमा ३० देखि ३५ मात्र सवारी कन्टेनर सामान ढुवानीका लागि माग हुने तर टिमुरेमा प्रतिदिन जस्तो चार सय कन्टेनर जम्मा हुने अवस्थाले यो परिस्थिति निर्माण भएको हो ।

अर्को कुरा यहाँ अहिले १३/१४ वटा समिति छन् । यी समितिमध्येका मेसवालासँग पहुँच हुने सँधै केरुङ जाने तर मेसवालासँग पहुँच नहुनेहरुले ढुवानी गर्न नपाउने तथा रसुवालीहरुको मेस नभएको कारण उनीहरुले ढुवानी गर्न नसकेको अवस्थालाई समाधान गर्न खोजिएको हो । यस्तो गर्दा जसले यस अघि पहुँचको आधारमा महिनामा सात आठ टिप ढुवानी गर्थे उनीहरुले पालो प्रणालीलाई विरोध गरेका हुन जस्तो लाग्छ । जो पहिला आउँछ त्यो नै पहिला जाने प्रणाली भनेको नम्बर प्रणाली पनि होइन र यस्तो सुधार सिन्डिकेट हुनै सक्दैन । प्रशासन सिन्डिकेटको पक्षमा छैन, हुनै सक्दैन र हुँदैन पनि ।

५ चीनसँग सीमा जोडिएका र नजोडिएका जिल्लावासीहरुलाई प्रदान गरिने पास प्रणालीको थप सहजताका लागि प्रशासनले के कस्तो सोच बनाएको छ ?

यो विषयमा लेखापढी पनि भइसकेको छ । साथै चिनियाँ पक्षसँग पनि यो विषय उठाइरहेका छौँ । मन्त्रालयमा पनि यो विषयमा कुराकानी भएको छ । नेपाल सरकार यस विषयमा सकारात्मक छ । यसलाई कडाई गर्नुभन्दा सहजता बनाउनु नै राम्रो हुने देखिन्छ । तातोपानी नाकामा पनि यो व्यवस्था थियो, यहाँ पनि हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । यो वान डे पास नहुँदा रसुवामा बसाईसराई गर्नेदेखिका विभिन्न विकृति भित्रिएको महसुस भएको छ । यसलाई सहज बनाउँदा धेरै समस्याको हल हुने देखिन्छ । यसका हामी लागिरहेका छौँ ।

६ अत्याधुनिक उपकरणहरुको अभावमा अवैध क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सहजता भएको देखिन्छ । किन हालसम्म उपकरणहरुको व्यवस्था हुन सकेको छैन ?

हाम्रो पद्धति लेखापढीमा छ । उनीहरुको पद्धति प्रविधिमा छ । सीमामा हुने तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रविधिको आवश्यकता रहेको छ । यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा हामीले पर्याप्त छलफल गरेका छौँ । अब अध्यागमन कार्यलाई तल नराखी मितेरी पुल छेउमा नै राखी वाक थ्रु मेसिन र इस्क्यानर मेसिन जडान गर्ने योजनामा छौँ ।

७ न्यून बिजीकरणको समस्यालाई समाधान गर्न प्रशासनले अनुगमन प्रणालीलाई किन प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ?

म आएपछि राजस्व चुहावट समितिको अध्यक्षको हैसियतमा एक पटक बैेठक बसेका छौँ । खासमा बिजीकरणको समस्याभन्दा पनि राजस्व चुहावटको बारेमा समस्या हुन सक्ने देखिन्छ । केरुङबाट साना साना सवारीका सामान ल्याउने र साना साना पोका पारेर सामान पास गर्ने प्रवृत्ति पनि नाका हुन सक्नेबारे हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । महँगा महँगा सामानहरु व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउने र राजस्व छल्न खोज्ने प्रवृत्तिप्रति पनि हामी सचेत छौँ । हाम्रो अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी नै भइरहेको छ ।

८ विपत् पूर्व तयारी र वर्षायामा पासाङ ल्हामु राजमार्गको नियमित सञ्चालनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

राजमार्गमा पहिरो जान सक्ने ठाउँहरु तोकिएको छ । यस्ता क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई समाधान गर्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट काम गराउने योजना बनिसकेको छ । विभिन्न जलविद्युत कम्पनीलाई पनि हामीले जिम्मेवारी तोकेका छौँ साथै स्थानीय तहबाट पनि विपत् सम्बन्धी समाधानका लागि पाँच/पाँच जनाको समूह निर्माण गरी काम गर्ने सोचमा छौँ ।

९ जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

जिल्लाको सम्रग शान्ति सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक छ । यहाँ सामाजिक अपराधको सम्भावना न्यून छ भने आर्थिक अपराध बढी हुन सक्ने पक्षमा हामी सचेत छौँ । सडक बन्द हडताल लगायतका विषयहरुमा पनि हामी सचेत छौँ । यहाँ राजनीतिक प्रकृतिका अराजकताको अवस्थाबारेमा पनि हामीहरुले अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ । विभिन्न गाउँपालिकामा हुन सक्ने अपराधको प्रकृतिबारेमा पनि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार